नेपालको विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा आम वुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक समाज, राजनीतिक दल आदिको सहयोगमा राजनीतिक क्रान्तिहरू भए ।२०-२२ घण्टा मुलुकमा लोडसेडिङ विगतमा हुन्थ्यो,अहिले लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ ।सडक यातयात दूरसञ्चार आदि सुविधा राम्रो भएर गएको छ तर नेपालमा भ्रष्ट्रचार, वेथिती, शैक्षिक वेरोजगार, वैदेशिक हस्तक्षेप, मुल्य वृद्धि बढेर गएको छ ।त्यसैले अब बन्ने सरकारबाट नेपालमा भ्रष्ट्रचा-वेथिती,शैक्षिक वेरोजगार, वैदेशिक हस्तक्षेप घटेर जानुपर्छ भन्ने भूगोल पार्क डट कमको दृष्टिकोण रहेको छ ।

भूगोल पार्क डट कमले अब निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरू सवल एवम् सक्षमहुन भन्ने हेतुले उम्मेद्वार मेला १६ कार्तिक २०७९ बुधबार भृकुटीमण्डपमा भब्यरुपमा सम्पन्न गर्यो ।त्यस्तै जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै ! हट स्पोटलाइट ! कार्यक्रमसमेत आम निर्वाचनको दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बुजेसम्म गरेको थियो ।भूगोल पार्कले आम निर्वाचन २०७९ गरेको एक्जिट पोलसमेत ९० प्रतिशत सफल भएको थियो ।

भूगोल पार्क डट कमको अपेक्क्षा जुनसुकै दलको नेतृत्वमा मिलिजुलि सरकार बने पनि अब बन्ने सरकारले नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्योस् नेपालले विकासको पाइला चुम्न सकोस भन्ने रहेको छ ।हामीले आज भने अब हुने संसदीय प्रकृयाको बारेमा पाठकहरूलाई जानकारी दिने जमर्को गरेका गरेकाछौं ।त्यसभन्दा पहिले मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मतपरिणामको जानकारी दिन बान्छनीय ठानेकाछौं ।

प्रतिनिधि सभा

१६५ प्रतिनिधि सभा सम्पूर्ण क्षेत्र मतपरिणाम आइसकेको छ साथै समानुपातिकतर्फ जम्मा मत: १ करोड ०५ लाख ६० हजार०८२ मत रहेको थियो ।प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्।

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ क्षेत्र जितेको छ। नेकपा (एमाले)ले ४४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जसपाले ७, राप्रपाले ७, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७, स्वतन्त्रले ५, लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट जितेका छन्।

कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिटमा खुम्चिएर दोस्रो दल बनेको छ । समानुपातिकमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मत सदर भएकामा सबैभन्दा बढी एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६ सय ४१ मत पाएको छ । कांग्रेसको २७ लाख १५ हजार २ सय २५ मत छ । प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकबाट १४ सिट थपेर ३२ सिट पुर्‍याएको छ । समानुपातिकमा माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६ सय ८४ मत ल्याएको छ ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादीको समानुपातिक मतसंख्या अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घटेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ र माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्याएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादीले ३६ र कांग्रेसले २३ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए । त्यति बेला प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३, माओवादीको ५३, राष्ट्रिय जनता पार्टीको १७ र संघीय समाजवादी फोरमको १६ सिट थियो ।

पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा ११ लाख ३० हजार ३ सय ४४ मत ल्याएर १३ सिट थप्दै उसले कुल सिट संख्या २० पुर्‍याएको छ । राप्रपा प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ७ सहित १४ सिट जित्दै पाँचौं ठूलो दल भएको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सिट मात्र जितेको राप्रपाले यसपालिको निर्वाचनमा उल्लेख्य सुधार गरेको हो । २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १ लाख ९६ हजार ७ सय ८२ मत मात्र ल्याएर राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको थिएन । यस पटक उसले समानुपातिकमा ५ लाख ८८ हजार ८ सय ४९ मत ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसद हुने भएका छन् । उसका ७ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् भने समानुपातिकबाट ५ जना चुनिने निश्चित भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ३ लाख ९४ हजार ६ सय ५५ मत ल्याएर ५ सिट थपेको छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भएको हो ।

प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा समानुपातिक सिट पाउन सकेन । राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके पनि १० सिट रहेकाले एकीकृत समाजवादीले प्रमुख सचेतकसमेत राख्न पाउनेछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा प्रत्यक्षमा १/१ सिट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बनेनन् । राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाए पनि साना दललाई संसद् सचिवालयले कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशतर्फ पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। कांग्रेसले १११ सिट जितिसकेको छ भने एकमा अघि छ। एमालेले ९१, माओवादीले ५३, एकीकृत समाजवादीले १५, स्वतन्त्रले १२, राप्रपाले ११, जसपाले १०, लोसपाले ९, जनमत पार्टीले ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५ सिट जितेका छन्।

अबको संसदीय प्रकृया

प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ मतगणना सकेकोले आयोगले अब समानुपातिकतर्फ सांसदलाई पनि निर्वाचित गराउन प्रक्रिया सुरू गर्नेछ। सदर मतमध्ये तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलले समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउन पाउने छैनन्।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको प्रतिवेदन मंसिर २६ गतेभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरिसक्ने बताएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कामहरू सकेर मंसिर २६ मा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताएका छन्। यसअघि आयोगले मंसिर २२ मा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो तर केही क्षेत्रमा मतगणनामा ढिलाइ भएको थियो।

 दलहरूले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ। ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोगले दलहरूबाट यसअघि नै बुझाइएका बन्दसूचीअनुसार निर्वाचित हुने सांसद चयन गर्छ।

संघीय संसद सचिवालयले दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनका काम गरिरहेको छ। तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरू हुन्छ भन्ने अहिले नै यकिन छैन।

दुई वा दुईभन्दा बढी संख्यामा सांसद चुनिएका छन् भने उनीहरूले संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउँछन्। संघीय संसद सचिवालयले अटेसम्म सिंहदरबारमा र नअटे बानेश्वरमा दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्था गर्न लागेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।

दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुन बाटो खुल्छ। अहिलेको चुनावमा कुनै पार्टीले पनि बहुमत नल्याएकाले मिलिजुली सरकार बन्ने देखिन्छ। मिलिजुली सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पहल थालेका छन्।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल लिनेछन्। संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने उल्लेख छ।

तर अहिले कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले यो धारा प्रयोग हुने छैन। सरकार गठनका लागि धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ। यो धाराअनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। यहीअनुसार कांग्रेस वा एमालेले अन्य दलहरूको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउनेछन्।

यसरी सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार राष्ट्रपतिअघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसार सरकार गठन नभएमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी बन्ने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। र संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत चयन प्रक्रिया सुरू हुने छ ।

 प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुगेको छैन नै, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमतका लागि दुई सिट कम भएको छ । बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिनेमा गठबन्धनको १ सय ३६ सिट मात्र पुगेको छ । केही निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेका एमाले, जसपा र राप्रपाको कुल सिट संख्या १ सय ४ सिट मात्र पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ । समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाएका सात दलको कुल मत ९२ लाख ७१ हजार ७ सय ९१ लाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले १ सय १० सिट बाँडफाँड गरेको छ । समानुपातिकमा पाएको सिट संख्याका आधारमा बन्दसूचीको क्लस्टर (समूह) बाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावली तीन दिनभित्र पठाउन निर्वाचन आयोगले बुधबार दलहरूलाई पत्र पठाउँदै छ ।

दलले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बन्दसूचीको क्रम तलमाथि पार्न मिल्दैन । ‘अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदाबाहेक सम्बन्धित समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको छनोट नगरी तल्लो क्रमको उम्मेदवार छान्न पाइने छैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको सिट, राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । संघीय संसद्मा दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रदेशसभामा पनि लागू हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ९ महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । त्यसैले समानुपातिकमा छनोट हुने उम्मेदवारमा अधिकांश महिला हुनेछन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले आदिवासी जनजाति २८.७, खसआर्य ३१.२, थारू ६.६, दलित १३.८, मधेसी १५.३ र मुस्लिम ४.४, पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा ४.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । १० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले पनि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्यक्ष तर्फका ३३० प्रदेश सभाको समेत सम्पूर्ण क्षेत्र मतपरिणाम आइसकेको छ।प्रदेशतर्फ भने सदर मतको १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक सांसद बनाउन पाउँछन्। प्रदेशका समानुपातिकमा २२० जना सांसद चुनिने व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसद निर्वाचित गर्न निर्वाचन आयोगलाई थप केही दिन समय लाग्ने देखिन्छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सबै सांसद चुनिइसकेपछि दलहरूले संसदीय दलको निर्वाचन गर्नेछन्। संघ र प्रदेशमा संसदीय दल छ। अधिकांश दलमा संसदीय दलमा सहमति हुने देखिए पनि नेपाली कांग्रेसमा भने निर्वाचन हुने संकेत देखिएको छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक जुनसुकै तरिकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसदले संघका लागि संसदीय दलका नेता चयन गर्छन् भने प्रदेश सभा सांसदहरूले प्रदेश संसदीय दलका नेता चुन्छन्। प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता चुनिएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार हुन्छ भने प्रदेश सभामा दल नेता चुनिएका व्यक्ति मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्छन्।

संघीय संसद सचिवालयले दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनका काम गरिरहेको छ। तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरू हुन्छ भन्ने अहिले नै यकिन छैन।

दुई वा दुईभन्दा बढी संख्यामा सांसद चुनिएका छन् भने उनीहरूले संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउँछन्। संघीय संसद सचिवालयले अटेसम्म सिंहदरबारमा र नअटे बानेश्वरमा दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्था गर्न लागेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।

दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुन बाटो खुल्छ। अहिलेको चुनावमा कुनै पार्टीले पनि बहुमत नल्याएकाले मिलिजुली सरकार बन्ने देखिन्छ। मिलिजुली सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पहल थालेका छन्।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल लिनेछन्। संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने उल्लेख छ।

तर अहिले कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले यो धारा प्रयोग हुने छैन। सरकार गठनका लागि धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ। यो धाराअनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। यहीअनुसार कांग्रेस वा एमालेले अन्य दलहरूको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउनेछन्।

यसरी सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार राष्ट्रपतिअघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसार सरकार गठन नभएमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी बन्ने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। र संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत चयन प्रक्रिया सुरू हुने छ ।

 प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुगेको छैन नै, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमतका लागि दुई सिट कम भएको छ । बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिनेमा गठबन्धनको १ सय ३६ सिट मात्र पुगेको छ । केही निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेका एमाले, जसपा र राप्रपाको कुल सिट संख्या १ सय ४ सिट मात्र पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ । समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाएका सात दलको कुल मत ९२ लाख ७१ हजार ७ सय ९१ लाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले १ सय १० सिट बाँडफाँड गरेको छ । समानुपातिकमा पाएको सिट संख्याका आधारमा बन्दसूचीको क्लस्टर (समूह) बाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावली तीन दिनभित्र पठाउन निर्वाचन आयोगले बुधबार दलहरूलाई पत्र पठाउँदै छ ।

दलले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बन्दसूचीको क्रम तलमाथि पार्न मिल्दैन । ‘अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदाबाहेक सम्बन्धित समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको छनोट नगरी तल्लो क्रमको उम्मेदवार छान्न पाइने छैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको सिट, राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । संघीय संसद्मा दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रदेशसभामा पनि लागू हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ९ महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । त्यसैले समानुपातिकमा छनोट हुने उम्मेदवारमा अधिकांश महिला हुनेछन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले आदिवासी जनजाति २८.७, खसआर्य ३१.२, थारू ६.६, दलित १३.८, मधेसी १५.३ र मुस्लिम ४.४, पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा ४.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । १० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले पनि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ ।प्रत्यक्ष तर्फका ३३० प्रदेश सभाको समेत सम्पूर्ण क्षेत्र मतपरिणाम आइसकेको छ।