निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई गरिएको निषेधप्रति गुनासो गरेका छन् । बुधबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जबराले आफू सर्वोच्चमा हाजिर गरेर बिदामा बस्ने तयारीमा रहेको खुलासा गरेका थिए । 

 बुधबार संसद् सचिवालयबाट निलम्बन महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बुझेर सर्वोच्च जान लागेका जबरालाई सर्वोच्च अदालतबाटै रोक्ने प्रयास भयो । निलम्बन फुकुवा वा निष्प्रभावी कुन कानुनको आधारमा भएको हो स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै सर्वोच्चले सचिवालाई पत्र पठाएको थियो भने सरकारले पनि कारगेट र सुरक्षा फिर्ता लगेको थियो । जसका कारण जबरा बुधबार अदालत प्रवेश गर्ने दोस्रो चाहनासमेत सफल हुन पाएन् ।

जबराले भने, ‘सर्वोच्च अदालत गएर मलाई अरू केही गर्नु थिएन । न मलाई इजलासमा बस्नु थियो, न प्रशासनिक काम नै गर्नु थियो । म त हाजिर गरेर बिदामा बस्ने तयारीमा थिएँ । मेरो सेवा अवधि पनि एक सातामात्रै बाँकी थियो । तर मलाई के कति कारणले रोकियो थाहा छैन ।’

सर्वोच्च अदालत किन जानुभएन त भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जबराले भने, ‘सरकारको रवैया त्यस्तै छ । अहिले क्वार्टरमा कुनै सुरक्षा छैन । कारगेटदेखि लिएर सुरक्षाको मोटरहरू केही पनि छैन । सबै लगेको छ । एकजना पीएसओ बाँकी थियो, त्यो पनि फिर्ता लगिसक्यो कि के ग¥यो थाहा छैन ।’

यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जबराले परिस्थिति संवैधानिक दायरभन्दा बाहिर गइसकेको गुनासो गरे । जबराले भने, ‘अहिले देश, न्यायालय सबै संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गयो । संवैधानिक दायरामा ल्याउन सबैलाई दबाब दिनैपर्छ । तर संवैधानिक दायरामा आउने र ल्याउने सोच उहाँहरूमा पटक्कै आएन ।’

जबराले अगाडि भने, ‘चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आपत्ति रहन सक्ला, असन्तुष्टि रहन सक्ला । तर प्रधानन्यायाधीश पदलाई नै बन्धक बनाउनु ठिक थिएन, होइन ।’

‘महाभियोग निरन्तर रहने तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न कसले दियो ?’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकार, संसद् र संसदीय समितिले कानुन विपरीत तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानकै उल्लङ्घन गरेको गुनासोसमेत गरे । जबराले भने, ‘संसद्को आयु नै सकिएपछि महाभियोग अर्को संसद्सम्म रहने भन्ने तजबिजी अधिकार पनि त संविधानले कसैलाई दिएको छैन होला । संसद् नै नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशको अवस्था के हो भनेर पत्र दिएको हो । मेरो निलम्बन के भयो भनेर मैले निवेदन दिएपछि त्यसको जवाफमा संसद् सचिवालयले मलाई पत्र दिएको हो । मेरो विषयमा बोल्ने माध्यम भनेको अहिले त्यही संसद् सचिवालय मात्रै हो ।’

जबराले अगाडि भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो पद कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको कारण बन्धक बनाउनु कानुनी राज्यमा जायज हुन सक्दैन । सभामुखलाई मन परेन वा चित्त बुझेन भने त कहिल्यै पनि पेस नगरिदिन मिल्ने रहेछ । त्यस्तो त कसरी सम्भव होला र । प्रधानन्यायाधीश कानुनको अधीनमा रहन्छ भने राजनीतिक दल, संसद् वा सभामुख पनि त संविधान र कानुनकै अधीनमा रहनु पर्‍यो नि ।’

बुधबार संघीय संसद् सचिवालयबाट महाभियोग र निलम्बन निष्प्रभावी रहेको पत्र बुझेसँगै सर्वोच्च अदालत जान लागेका जबरालाई सरकार, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र नेपाल बार एसोसिएसनले रोकेको थियो । महाभियोगको औचित्य वा विषय सकिइसकेको हो कि अझै बाँकी छ भन्ने कानुनी पाटो बाँकी नै रहेको भन्दै सरकारले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा निषेध गरेको थियो ।

बुधबार मात्रै संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाभियोग र निलम्बन निष्प्रभावी भएको भन्दै कामकाज गर्न दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् लगायतको निकायलाई पत्र पठाएको थियो । 

तर उक्त पत्र कानुनी दायरा नाघेर अधिकारको दुरुपयोग गरी दिइएको भन्दै चौतर्फी आलोचनासमेत भएको छ । बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्रमा कुन संविधान वा कानुनको आधारमा निष्प्रभावी रहेको हो स्पष्ट पारिदिन भन्दै संसद् सचिवालयलाई नै पत्र लेखेको छ ।