संघीय संसदका महासचिव भरत गौतमले संसदको क्षेत्राधिकार आफैं ग्रहण गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेपछि उनलाई कारबाही हुनुपर्ने माग हुन थालेको छ।भूगोल पार्क डटकमको तर्फबाट भन्ने हो भने संघीय संसदका महासचिव भरत गौतमको निर्णय कुनै अमुख व्यक्ति र राजनीतिक दलको आग्रहमा आएको विवादित निर्णय देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध अब संसदमा मात्र नभै सर्वोच्च अदालतसमेत मुछिएको छ ।भूगोल पार्कले सदैव सत्यतथ्य घटनालाई जस्ताको तस्तै चिरफार गरेर पाठकको सामु सही सूचना प्रवाह गरिरहेकोले नै छोटो समयमा आम नेपालीको रोजाई बन्दै गइरहेको छ ।

संघीय संसदका महासचिवको विवादस्पद निर्णयले संविधानविद्हरूसमेत दुई धुर्वमा बाँडिएका छन् ।केही संविधानविदहरूले संविधान र कानुनअनुसार गरेको निर्णय भन्दै स्वागत गरिरहेका छन् भने केही संविधानविद्हरूले संविधान र कानुनविपरीत काम गरेको र नैतिक रूपले चुकेका कारण उनी पदमा बसिरहन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

संघीय संसदका महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी १० वटा व्यवस्था छन्। त्यसमा आन्तरिक प्रशासनको कामका साथै संसद र संसदीय समितिका काम कारबाही सुचारू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर संसदले निरूपण गर्ने संवैधानिक वा कानुनी विषयमा महासचिवको कुनै पनि भूमिका हुने उनको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छैन भन्ने उनिहरूको जिकिर छ ।

गौतमले संविधान, कानुन र नैतिक आचारणको समेत उल्लंघन गरेको संसदका एक पूर्वमहासचिवले समेत बताए। उनका अनुसार गौतमलाई यस किसिमको काम गरेबापत् कारबाही हुनुपर्छ।

‘कानुनमा महासचिवलाई विशुद्ध प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी मात्र छ। उहाँले सार्वभौम संसदको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँले संसदमा विचाराधीन विषयमा निर्णय गरेर जुन पत्र लेख्नुभयो त्यसमा संविधान, कानुन र महासचिवको पदीय आचरणविपरीत र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको सिधासिधा देखिन्छ।’

गौतम आफ्नो कर्तव्यमा चुकेपछि उनी पदमा रहिरहनु जायज नहुने तर्क आए पनि उनलाई तत्काल कारबाही गरेर हटाउने व्यवस्था भने सजिलो छैन। महासचिवको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठे उनको पद जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसको लामो र जटिल कार्यान्वयन प्रक्रिया छ।

यस्तो व्यवस्था संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा उल्लेख छ।

उक्त दफाको १ (ङ) मा महासचिवको पद रिक्त हुन सक्ने अवस्थाबारे भनिएको छ- कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमानदारीपूवर्क पूरा नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा र सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महासचिव वा सचिवलाई निजको पदबाट हटाएमा।’ 

नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि चुनाव बल्ल सकिएको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको छैन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सिफारिसले मात्र गौतमलाई कारबाही हुन सक्दैन।

गौतमलाई कारबाही गर्न नयाँ सभामुख आउनुपर्छ। त्यसपछि पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको समेत सिफारिस नभई उनलाई हटाउन सम्भव हुन्न।

संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार राणालाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ने गरी पत्र दिएका थिए। उनको उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च आउन खोजेपछि बुधबार दिनभरि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको थियो।

९ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका राणालाई फेरि सर्वोच्च अदालत फर्कन दिने विषयको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व छ। भर्खरै आम निर्वाचन भएको र दलहरूले उनीविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावले नयाँ संसदमा निरन्तरता पाउने बताइरहेका बेला सचिवालयका कुनै कर्मचारीको तहबाट यति दूरगामी निर्णय हुन्छ भन्ने धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्।

गौतमले भने यो निर्णय गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक पाटो त परको कुरा आफ्नै कार्यालयको सामान्य प्रचलन पनि पालना गरेको देखिँदैन। संसद सचिवालयले यस्तो विषयमा संस्थागत निर्णय गर्दा सरोकारवाला सबै महाशाखासँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिवालयको निर्णयमा भोलि संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रश्न उठेमा सचिवालयले संस्थागत रूपमा आफूले टेकेका आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ। गौतमले भने यति ठूलो निर्णय गर्दा राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श त परको कुरा संसदभित्रैको कानुन महाशाखासँग पनि परामर्श नगरेको देखिएको छ।

संघीय संसद सचिवालय कानुनी परामर्श महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले चोलेन्द्रशमशेरलाई पत्र पठाउनुअघि आफूसँग परामर्श नभएको बताए। संसद सचिवालयको पत्र गइसकेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको उनले बताए।

सामान्यत: यस्ता पत्र लेख्नुअघि कानुन महाशाखामा परामर्श लिने परम्परा छ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरू अहिले गौतमले यसरी पत्र लेख्नुको कारण खोजिरहेका छन्। पत्रबारे बुधबार महासचिव गौतमले संसद सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणाले निवेदन दिएकाले निष्प्रभावी भएको पत्र आफैंले पठाएको जानकारी दिए।

'उहाँले पत्र पठाइसकेपछि हामीले थप भन्ने कुरा केही भएन। उहाँले कसरी यस्तो पत्र पठाउनुभयो भनेर हामी अचम्मित भएका छौं,' ती अधिकारीले भने,'सानोभन्दा सानो निर्णय गर्दा त उहाँले धेरै पटक सोचेर सल्लाह गरेर गर्नुहुन्थ्यो। तर यति दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा यो तहको निर्णय कसरी भयो भन्ने लागिरहेको छ।'

महासचिव गौतमले त्यो पत्र सचिवालयमा नलेखी बाहिरबाट लेखेर ल्याएको भनेरसमेत आशंका भएको छ।

'त्यो पत्रको शैली र फर्म्याट हेर्‍यो भने सचिवालयमा लेखेको हुँदै होइन। त्यसमा कोही कर्मचारी संलग्न छैनन्,' सचिवालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने,'सचिवालयमा लेखेको भए पो धेरै कुरा मिल्थ्यो। विषय भनेर उल्लेख गरेको ठाउँमा इटालिक गरिएको छ। त्यस्तो हामीले कहिले पनि गर्दैनौं।'

कसको उक्साहटमा आफैंलाई हानी हुने निर्णय भयो भनेर आफूहरू अन्यौलमा परेको ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

२०७८ फागुन १ गते राणाविरूद्ध ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो। प्रस्ताव पेस भए पनि लामो समय सभामुख सापकोटाले छलफल रोकेर राखेका थिए।

सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि बल्ल सभामुख सापकोटाले महाअभियोगमाथि छलफल सुरू गराएका थिए।

राणाविरूद्ध महाअभियोगमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्रै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायतका २१ वटा आरोप छन्।

राणाले २०७९ मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदै छन्।

यति ठूलो संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी प्रश्न भएको मुद्दामा गरेको निर्णयपछि बुधवार दिनभरि महासचिव गौतम नर्भस देखिन्थे। रातो-पिरो अनुहार लगाएर उनले पत्रकारका प्रश्नको जसोतसो सामना गरे।

तर उनले कसरी आफ्नो निर्णय सही हो भन्न सकेनन्। आफूले पठाएको पत्रको संवैधानिक र कानुनी आधार के हो भन्न सकेनन्। उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गरें भनेका छन्। तर त्यसको स्पष्टीकरण दिन सकेका छैनन्।

आफूले उत्तर दिनै नसक्ने गरी यत्रो निर्णय एक्लै कसरी गरे?

उनको हाउभाउ हेर्दा यो निर्णय उनले एक्लै गरेनन् भन्ने कतिपयको आशंका छ।

उनको घर कास्कीको लामाचौर हो। विद्यार्थीकालमा उनी एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववीयुमा लागेको खुल्न आएकोले कतै उनले गरेको निर्णय नेकपा एमालेका नेता एवम् निलम्वित प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको आग्रहमा त भएको हैन ? भन्ने चासो समेत बढेर गएको छ ।