वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको विषय प्रशासनिक कर्मचारीले निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्।

यो विषयको फैसला संसद सचिवालयबाट नभएर जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधिको पालना गर्ने हो भने प्रस्तावमाथि संसदमा मतदान हुनै पर्ने थापाको भनाइ छ।‘महाअभियोग भनेको चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको मुद्दा हो। र यो मुद्दाको फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूलाई छ। जनप्रतिनिहरूलाई सहयोगका लागि गठन भएको सचिवालयले निर्णय दिने कुनै अधिकार नै छैन,’ थापाले भने।

यसका निम्ति भारतको उदाहरण हेर्नु पर्ने उनले बताएका छन्। भारतको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सन् १९९१ मा महाअभियोगको अभ्यास भएको थियो। सन् १९९० मा पञ्चाब र हरियाणाको मुख्य न्यायाधीश रहँदा वी रामास्वामीले निवास निर्माणमा घोटाला गरेको भन्दै उनीविरूद्ध महाअभियोग लागेको थियो।सन् १९९१ मा रामास्वामीविरूद्ध भारतको संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिनपछि अर्को संसदमा पेस भएको तर असफल भएको थापाले बताए।

महाअभियोग प्रकरणबीच भारतको संसदको कार्यकाल सकिए पनि अर्को संसदमा त्यस प्रस्तावले निरन्तरता पाएको थियो।संसदमा महाअभियोग पेश हुँदा कांग्रेस अनुपस्थित भयो र प्रस्ताव पारित हुन सकेन। संसदमा पेश हुनुपर्ने र त्यहाँबाट निर्णय हुने विषयलाई प्रशासनिक कमर्चारीले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ थापाले भने।

रामास्वामीले पनि संसदको कार्यकाल सकिएको भन्दै आफूविरूद्ध महाअभियोग निष्क्रिय भएको बताएका थिए। तर त्यहाँको बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्‍यो। पाँच जनाको संवैधानिक इजलास बस्यो। अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल पूरा हुँदैमा मर्दैन, नयाँ गठन हुने संसदमा सर्छ भनेर व्याख्या गर्‍यो। त्यो व्याख्यापछि नयाँ संसदले पहिलो काम नै महाअभियोग टिपेर अघि बढ्यो। मतदान भयो। रामास्वामी दक्षिण भारतका ब्राह्मण थिए। नयाँ संसदबाट दक्षिणी प्रान्तका सांसदको सहयोगमा कांग्रेस आईले सरकार बनाएको थियो। दक्षिणतर्फका सांसदहरूले एउटा ब्राह्मण न्यायाधीश बनेकोमा निकाल्ने भए मत दिन्नौं भनेर सरकारलाई भने। त्यसपछि कांग्रेस पार्टीकै सांसदहरू अनुपस्थित भएर महाअभियोग फेल गराइदिए।

कांग्रेस पार्टीलाई न्यायाधीश रामास्वामीले महाअभियोग फेल गराए पदबाट राजीनामा दिने वचन दिएका थिए। तर उनले पछि राजीनामा दिएनन्। तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश वेंकटेचालिहले उनलाई कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोकेनन्। त्यसका बाबजुद रामास्वामी एक वर्ष पदमा रहेर रिटायर्ड भए।