कांग्रेस ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भयो भने समानुपातिकमा पहिलो भए पनि ७८ सिटमै सीमित भएर एमाले दोस्रो एवम् प्रत्यक्षमा १० सिट ल्याए पनि थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन् । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पहिलो पटक संसद् प्रवेश गर्दै छन् ।

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा १२ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पहिलो पटक संसद् प्रवेश गर्दै छन् । स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पाँच जना छन् । मंगलबार सकिएको मतगणनाअनुसार प्रत्यक्षमा न्यूनतम एक सिट र समानुपातिक तीन प्रतिशत मत ल्याएका सात दल राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन् ।

कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिटमा खुम्चिएर दोस्रो दल बनेको छ । समानुपातिकमा १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मत सदर भएकामा सबैभन्दा बढी एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६ सय ४१ मत पाएको छ । कांग्रेसको २७ लाख १५ हजार २ सय २५ मत छ । प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकबाट १४ सिट थपेर ३२ सिट पुर्‍याएको छ । समानुपातिकमा माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६ सय ८४ मत ल्याएको छ ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादीको समानुपातिक मतसंख्या अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घटेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ र माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्याएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादीले ३६ र कांग्रेसले २३ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए । त्यति बेला प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३, माओवादीको ५३, राष्ट्रिय जनता पार्टीको १७ र संघीय समाजवादी फोरमको १६ सिट थियो ।

पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको छ । समानुपातिकमा ११ लाख ३० हजार ३ सय ४४ मत ल्याएर १३ सिट थप्दै उसले कुल सिट संख्या २० पुर्‍याएको छ । राप्रपा प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ७ सहित १४ सिट जित्दै पाँचौं ठूलो दल भएको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सिट मात्र जितेको राप्रपाले यसपालिको निर्वाचनमा उल्लेख्य सुधार गरेको हो । २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १ लाख ९६ हजार ७ सय ८२ मत मात्र ल्याएर राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको थिएन । यस पटक उसले समानुपातिकमा ५ लाख ८८ हजार ८ सय ४९ मत ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसद हुने भएका छन् । उसका ७ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् भने समानुपातिकबाट ५ जना चुनिने निश्चित भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ३ लाख ९४ हजार ६ सय ५५ मत ल्याएर ५ सिट थपेको छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भएको हो ।

प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा समानुपातिक सिट पाउन सकेन । राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके पनि १० सिट रहेकाले एकीकृत समाजवादीले प्रमुख सचेतकसमेत राख्न पाउनेछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा प्रत्यक्षमा १/१ सिट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बनेनन् । राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाए पनि साना दललाई संसद् सचिवालयले कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुगेको छैन नै, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमतका लागि दुई सिट कम भएको छ । बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिनेमा गठबन्धनको १ सय ३६ सिट मात्र पुगेको छ । केही निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेका एमाले, जसपा र राप्रपाको कुल सिट संख्या १ सय ४ सिट मात्र पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ । समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाएका सात दलको कुल मत ९२ लाख ७१ हजार ७ सय ९१ लाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले १ सय १० सिट बाँडफाँड गरेको छ । समानुपातिकमा पाएको सिट संख्याका आधारमा बन्दसूचीको क्लस्टर (समूह) बाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावली तीन दिनभित्र पठाउन निर्वाचन आयोगले बुधबार दलहरूलाई पत्र पठाउँदै छ ।

दलले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बन्दसूचीको क्रम तलमाथि पार्न मिल्दैन । ‘अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदाबाहेक सम्बन्धित समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको छनोट नगरी तल्लो क्रमको उम्मेदवार छान्न पाइने छैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको सिट, राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । संघीय संसद्मा दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रदेशसभामा पनि लागू हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ९ महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । त्यसैले समानुपातिकमा छनोट हुने उम्मेदवारमा अधिकांश महिला हुनेछन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले आदिवासी जनजाति २८.७, खसआर्य ३१.२, थारू ६.६, दलित १३.८, मधेसी १५.३ र मुस्लिम ४.४, पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा ४.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । १० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले पनि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ ।