यो कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० ले भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ६८ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ पर्न आउँछ।

फागुन ८,काठमाडौं :भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

भूगोल पार्कले आज भने विभिन्न दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण नै २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको बारेमा समाचार लिएर आएको छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट छैन। ऋण लिएर तलब वितरण र संघीयता कार्यान्वयन आदिमा खर्च भएको पाइन्छ भने विकास खर्च उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइदैन।आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो देश नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिको लागि विद्युत, प्रयटन प्ररवर्धन, स्वदेशी उत्पादन आदिमा जोड दिनु अपरिहार्य हुन्छ तर दूर्भाग्य हाम्रो देशमा संघीयतामा समावेशिताको नाममा ४० प्रतिशत संघ र प्रदेशमा दलहरूका आसेपासेहरूको भर्ति केन्द्र बन्दै गएको छ जसले गर्दा संघीय गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

देशको अर्थतन्त्र कित नेपाली कामदारहरू विदेश गएर कमाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट चलेको छ कित विभिन्न दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रबाट लिएको ऋषबाट चलेको छ।नेताहरूलाई देश विकास र भावी सन्ततीको वारेमा नत चिन्ता छ नत महान शहिदहरूको सपनामा नै।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘इकोनोमिक रिभ्यु’मा प्रकाशित एक शोधपत्रले भन्छ– ‘नेपालले उच्च आर्थिक उन्नति हासिल गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम ३३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण आवश्यक छ।’ सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातलाई अंग्रेजीमा डेट–टू–जीडीपी रेसियो भनिन्छ। शोधपत्रका अनुसार नेपालको डेट–टू–जीडीपी रेसियो ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन। 

दुई वर्षअघि प्रकाशित उक्त शोधपत्र डा. गोपालप्रसाद भट्ट र अनु मिश्रले तयार पारेका हुन्। नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार कति ऋण लिने भन्ने कुनै मापदण्ड नभइरहेको समयमा तयार पारिएको उक्त शोधपत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्यता पनि दियो।यसैअनुसार नेपाल अघि बढे समृद्ध बन्ने सुझाव पनि आयो। तर, नेपालको सार्वजनिक ऋण घट्दो क्रममा छैन।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट छैन। ऋण लिएर तलब वितरण र संघीयता कार्यान्वयन आदिमा खर्च भइरहेको भट्टको दाबी छ। ‘सार्वजनिक ऋण पूर्वाधार निर्माणमुखी हुनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘अनावश्यक खर्चका लागि ऋण लिँदा भावी पुस्तालाई भारमात्र थपिएको छ।’ 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ६ वर्षमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तेब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै नेपालको सार्वजनिक ऋण डा. भट्ट र मिश्रको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थ्रेसहोल्ड नाघेको देखिएको

आव २०७१/७२ सम्म नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइमात्र सार्वजनिक ऋण लिएको थियो। २०७८/७९ को अन्त्यसम्मआइपुग्दा नेपालको डेट–टू–जीडीपी रेसियो ४१.५ प्रतिशत पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ। अघिल्लो आवमा यस्तो अनुपात ४०.७३ प्रतिशत थियो।

आन्तरिकतर्फ सरकारले सबैभन्दा धेरै ६ खर्ब २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण विकास ऋणपत्रमार्फत् लिएको छ। यस्तै सातदेखि ३ सय ६४ दिने अवधिको ३ खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। सरकारले नागरिक ऋणपत्रमार्फत् ८ अर्ब ९० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउँदा वैदेशिक रोजगारपत्रको नाममा १६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ। बाह्यतर्फ ९ खर्ब ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बहुपक्षीय ऋण छ। यो ऋण विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको हो। यस्तै १ खर्ब ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण विभिन्न देशबाट लिइएको हो।

जति धेरै सार्वजनिक ऋण, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ आम नागरिकको थाप्लोमा बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको भारी थपिँदो छ। सामाजिक र भौतिक विकासका लागि विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजको आकार झाँगिइसकेको छ। यस्तो ऋण प्रतिव्यक्ति ६८ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

डा. भट्ट र मिश्रले तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अधिकतम आर्थिक वृद्धि गर्ने ‘डेट–टू–जीडीपी रेसियो’ को उपल्लो थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत निस्किएको हो। उनीहरूले सन् १९७६ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै यो निष्कर्ष निकालेका थिए। पाकिस्तान र अफ्रिकी तथा युरोपेली मुलुकमा गरिएको यस्तै अध्ययनको पनि उनीहरूले सहयोग लिएका थिए। यो अध्ययनअनुसार ३३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’भन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको लिए आर्थिक वृद्धिमा उल्टो प्रभाव पार्छ।

‘नेपालले लिने सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ,’ डा. भट्टले भने, ‘अध्ययनको एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई कति डेट–टू–जीडीपी रेसियो आवश्यक हो भन्ने पहिचान गर्ने थियो।’ अध्ययनको आधारमा भट्टले सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको मात्रा ३३ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सुझाव पनि दिएका थिए।

सरकारको वर्तमान तथ्यांकअनुसार नेपालको डेट–टू–जीडीपी रेसियो ४१ प्रतिशत नाघिसकेको छ। भट्ट भन्छन्, ‘अध्ययनका अनुसार अधिकतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ४१ प्रतिशत डेट–टू–जीडीपी रेसियो धेरै हो। यो सार्वजनिक ऋण भावी पुस्ताका लागि भारमात्र हो।’

भट्टले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा आर्थिक वृद्धिको नतिजा आफ्नो अध्ययनले आकलन गरेअनुसार आएको दाबी गरे। ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई सार्वजनिक ऋणले समर्थन गरेको छैन,’ उनले भने। राजस्वले सार्वजनिक खर्च नधानेको परिस्थितिमा सार्वजनिक ऋण उपभोग्य आवश्यकता पूर्ति गर्नमात्र खर्च भइरहेको भट्टको दाबी छ।