यसपालि बजेट निर्माण गर्ने बेलामा मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर राजस्वका दरहरू कसैको स्वार्थमा परिवर्तन गरेको जुन गम्भीर आरोप शर्मामाथि लागेको छ, त्यो आरोप सत्य हो वा होइन, हामीलाई थाहा छैन।

तर 'सिसिटिभी क्यामरा फुटेज प्रकरण' पछि हामीलाई के प्रष्टसँग थाहा छ भने, अब यो विषय न्यायिक वा संसदीय छानबिन बिना टुंगिनु हुँदैन। शर्मा निर्दोष प्रमाणित भए भने उनी अर्थ मन्त्रालय फर्किने बाटो खुला रहनेछ। यो गम्भीर अपराधमा उनको सहभागिता पुष्टि भयो भने उनी कानुनी र राजनीतिक कारबाहीको भागी हुनुपर्छ।

अहिले छानबिन गर्ने विषय सरल र प्रष्ट छ- बजेट बनाउने अन्तिम दिन मध्यरातमा अनधिकृत व्यशर्माले सार्वजनिक रूपमै कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति बजेट बनाउने समयमा मन्त्रालयमा प्रवेश नगरेको जिकिर गरेका छन्। एक छिनका लागि उनलाई शंकाको सुविधा दिऊँ। तर अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामराको फुटेजको अनुसन्धान नहुन्जेल सम्मका लागि मात्र। त्यसले उनलाई दोषी वा निर्दोष प्रमाणित गर्नेछ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर एक नागरिकले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामराको फुटेज माग्दा १३ दिनसम्मको फुटेज मात्र त्यहाँ रहने जुन जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ, त्यसले यो विषयलाई झनै गम्भीर बनाएको छ।प्रकरणका मुख्य दुइटा पाटा छन्।पहिलो, राज्यले गरेका काम-कारबाहीमा नागरिकको पहुँच र निगरानीको हक।

दोस्रो, सिसिटिभीको फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी।

नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाएको छ। त्यो कानुनको मर्म स्पष्ट छ- लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका कुनै पनि निकायका काममा नागरिकसँग निगरानीको हक हुन्छ। राज्यको कुनै पनि निकाय वा त्यो निकायमा बस्ने पदाधिकारीले गरेको कुनै पनि कामबारे जान्ने हक नागरिकलाई छ। उनीहरूले त्यससम्बन्धी सूचना लिखित रूपमै माग्न सक्छन्।

आफूले मत दिएर निर्वाचित गरेका र आफूले तिरेको करबाट तलब खाने राजनीतिज्ञमाथि आम नागरिकले त्यस्तो निगरानीको हक राख्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा झनै आधारभूत कुरा हो। कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेको त्यो हकप्रति संवेदनशील रहनु र त्यसको पालना गर्नु जुनै पनि राजनीतिज्ञको कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट उनीहरू उम्किन पाउँदैनन्।

राजनीतिज्ञ वा अरू कुनै अधिकारवालाले काला कोठाभित्र मुलुक र आम नागरिकको हितविपरीत आफ्नो वा अरू कसैको स्वार्थमा निर्णय गर्न सक्छन् भनेर नै नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको हो। ताकि उनीहरूले त्यो हक प्रयोग गरेर त्यस्ता निर्णय पर्दाफास गर्न र तिनको प्रतिवाद गर्न सकून्।

एकातिर जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो मत दिएर राजनीतिज्ञहरूलाई निर्वाचित गरी लोकतन्त्रको भार थाम्ने जिम्मेवारी नागरिकहरूले निर्वाह गरेका छन्। अर्कातिर आफ्नो आर्थिक कठिनाइका बाबजुद कर तिरेर राज्य सञ्चालनको आर्थिक भार पनि उनीहरूले नै उठाउँछन्। त्यसैले पनि राज्य र राजनीतिज्ञमाथि नागरिकले निगरानी राख्न पाउने हक अक्षुण हो भन्ने आत्मसात गर्नु जरूरी छ।

यो आधारभूत कुरा ग्रहण गर्नेबित्तिकै कुनै पनि नागरिकले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीको फुटेज मागेको करा कति महत्वपूर्ण हो भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ। कानुनी रूपमा मागेको यो फुटेज उपलब्ध गराउनु अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारीबाट मन्त्रालय पन्छिएको छ। मन्त्रालयमा सिसिटिभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्र रहने लिखित जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ।

जबकि गृह मन्त्रालयले बनाएको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि- २०७२ (परिमार्जित ०७५) अनुसार 'सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ। यो कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनेको अन्तिम रात जेठ १४ को सिसिटिभी फुटेज कम्तीमा भदौ १४ गतेसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रालयले आफूसँग बजेट बनाएको अन्तिम रातको सिसीटिभी फुटेज छैन भन्ने जवाफ दिएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोपको गम्भीर्यता झनै बढेको छ। अब उनले बिना छानबिन यो प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। उनलाई तत्कालका लागि मन्त्रीबाट हटाएर छानबिन अघि बढ्नुपर्छ।

सिसिटिभी क्यामराको फुटेज मेटिएको भए पनि प्राविधिकहरूले त्यसलाई फेरि निकाल्न सक्छन्। त्यसरी निकाल्नै नसक्ने गरी फुटेज नस्ट गरिएको रहेछ भने त्यसको अभिष्ट त्यसै पुष्टि हुन्छ।

अब यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुप लागेर बस्ने छुट छैन। उनीहरू चुप बसे भने यो गम्भीर प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्मालाई उनीहरूको पनि साथ रहेको प्रष्ट हुनेछ।क्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका हुन् वा होइनन्?